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4 मिनट पहले
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जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को ड्रग डीलिंग और हाई-लेवल करप्शन के खिलाफ सिंगापुर जैसे कड़े कानून बनाने की सलाह दी है।
उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले भ्रष्टाचार के लिए फांसी का प्रावधान किया जाना चाहिए। वेम्बु ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री को यह सुझाव दिया।
श्रीधर वेम्बू की पोस्ट की 5 खास बातें
- सिंगापुर जैसा सख्त कानून: ड्रग तस्करी और बड़े स्तर के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिंगापुर की तरह सख्त कानून बनाने और दोषियों को फांसी की सजा देने का सुझाव दिया।
- अफसरों-नेताओं की सैलरी बढ़े: करप्शन रोकने के लिए मंत्रियों के साथ-साथ IAS और IPS अधिकारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी करने की वकालत की।
- पुराने मामलों को माफी: पिछले भ्रष्टाचार के मामलों को माफ करने की बात कही, ताकि पुराने विवादों पर समय बर्बाद करने के बजाय भविष्य को सुधारा जा सके।
- तेज कानूनी प्रक्रिया: कड़े कानून के तहत न्याय निष्पक्ष हो, लेकिन केस का फैसला आने में सिंगापुर की अदालतों की तरह तेजी दिखाई जाए, न कि 30 साल की देरी हो।
- ली कुआन यू से सीख: सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू के विचारों और नीतियों का अध्ययन करके उन्हें भारत में लागू करने की सलाह दी।
सिर्फ सैलरी बढ़ाने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा: सेंथिल
वेम्बु के इस सुझाव की एक फाइनेंशियल एडवाइजर सेंथिल कुमार ने आलोचना की है। उन्होंने तर्क दिया कि केवल वेतन बढ़ाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। सेंथिलकुमार ने कहा, “मैं इस तर्क का कड़ा विरोध करता हूँ कि IAS, IPS के वेतन में वृद्धि से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।”
असली समस्या जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी है सेंथिल कुमार ने उन मामलों का हवाला दिया जिनमें अमीर राजनेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों के पास भी कथित तौर पर 20 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति मिली है। उन्होंने कहा, “मुद्दा सिर्फ वेतन के स्तर का नहीं है, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी प्रवर्तन की कमी का है।”
सीएम विजय का दावा- हमारे पास पिछली सरकार के करप्शन की फाइलें हैं
तमिलनाडु की सत्ता में आने के बाद से मुख्यमंत्री विजय लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी TVK का लक्ष्य एक “भ्रष्टाचार मुक्त सरकार” प्रदान करना है। इसी हफ्ते विजय ने विधानसभा में दावा किया कि उनके पास पिछली DMK सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के सबूतों वाली फाइलें हैं, जिन्हें वे सही समय पर सार्वजनिक करेंगे।
विधानसभा में हंगामा, सीएम बोले- मुझे फाइलें खोलने पर मजबूर न करें
विधानसभा में बहस के दौरान DMK के विधायकों ने भ्रष्टाचार के आरोपों के सबूत मांगने के लिए नारेबाजी की थी। इस पर मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि वे पहले इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे लगातार सबूत मांगे जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री (मैरी विल्सन) ने एक हफ्ते पहले बताया था कि तीन विभागों की समीक्षा से जुड़ी फाइलें उनकी टेबल पर हैं। विजय ने कहा कि वे शांत इसलिए हैं क्योंकि वे इस उपचुनाव में कुछ लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन उन्हें फाइलें खोलने के लिए मजबूर न किया जाए।
