9 मिनट पहले
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (16 नवंबर) को वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट (Union Budget 2027-28) की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। सीतारमण ने नई दिल्ली में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों (Economists) के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक (Pre-Budget Consultation) की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अगले वित्त वर्ष का बजट तैयार करने से पहले अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव और फीडबैक लेना है।
इस अहम बैठक में वित्त मंत्री के साथ आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
क्या है प्री-बजट कंसल्टेशन का मकसद?
केंद्र सरकार हर साल आम बजट पेश करने से पहले अर्थव्यवस्था के अलग-अलग वर्गों से रायशुमारी करती है। इस वार्षिक प्रक्रिया (Annual Exercise) के जरिए सरकार यह समझने की कोशिश करती है कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति क्या है और आगामी बजट में किन प्राथमिकताओं और प्रस्तावों को शामिल किया जाना चाहिए।
अर्थशास्त्रियों के साथ हुई इस चर्चा में देश की आर्थिक चुनौतियों, विकास दर (GDP Growth), महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इन सुझावों से वित्त मंत्रालय को बजट की रूपरेखा और सरकारी नीतियों को अंतिम रूप देने में मदद मिलती है।
आने वाले दिनों में किन-किन सेक्टरों के साथ होगी बैठक?
अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक इस लंबी चर्चा का पहला चरण है। वित्त मंत्रालय की इस प्री-बजट सीरीज के तहत आने वाले दिनों में कई अन्य महत्वपूर्ण समूहों के साथ भी बैठकें की जाएंगी। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- उद्योग जगत: कॉर्पोरेट सेक्टर, MSME और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि टैक्स और पॉलिसी से जुड़ी अपनी मांगें रखेंगे।
- ट्रेड यूनियन : मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि कर्मचारियों, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाएंगे।
- राज्य सरकारें : राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर उनके फंड और विकास परियोजनाओं की जरूरतों को समझा जाएगा।
- सोशल सेक्टर: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञ भी अपने सुझाव वित्त मंत्री के सामने रखेंगे।
हर वर्ग की उम्मीदों को समझने की कवायद
इन बैठकों के जरिए सरकार अलग-अलग दृष्टिकोणों (Perspectives) का आकलन करती है। यह एक ऐसा मंच होता है जहां विभिन्न क्षेत्रों के जानकार सीधे वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के सामने अपनी उम्मीदें और आर्थिक रोडमैप से जुड़े सुझाव रख सकते हैं। सभी स्टेकहोल्डर्स से इनपुट लेने के बाद ही वित्त मंत्रालय बजट के अंतिम प्रस्तावों को तैयार करने का काम शुरू करता है।
कब पेश होगा आम बजट और इकोनॉमिक सर्वे?
परंपरा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027-28 का आम बजट 1 फरवरी 2027 को पेश किए जाने की उम्मीद है, जिस दिन सोमवार पड़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का लेखा-जोखा पेश करेंगी।
बजट से ठीक पहले देश की आर्थिक सेहत और भविष्य के अनुमानों की तस्वीर पेश करने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी या 31 जनवरी 2027 को संसद में पेश किया जा सकता है। पहली बैठक के साथ ही अब नॉर्थ ब्लॉक (वित्त मंत्रालय) में बजट की हलचल तेज हो गई है।
